कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादाख़िलाफ़ी से नाराज़ होकर वोट दिया है.
पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों में विफल रही है और जनता ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है.
कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की तरफ़ बढ़ रही है.
राहुल ने कहा, "2014 के चुनावों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. 2014 का चुनाव मेरे लिए बेस्ट रहा. नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मौका गँवा दिया है. वे लोगों की दिल की बात सुनने में नाकाम रहे हैं."
1- हम किसी को देश से हटाना नहीं चाहते, हमारी लड़ाई बीजेपी की विचाराधारा से है.
2- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोज़गार का वादा पूरा नहीं किया है. लोगों को ये लगना लगा है कि मोदी ने जो भी वादे किए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए हैं. मैं जहाँ भी प्रचार के लिए गया, मैंने ये महसूस किया है.
3- देश के लोग नोटबंदी, जीएसटी, बेरोज़गारी से खुश नहीं हैं. मैं बार-बार कहता हूँ नोटबंदी एक बड़ा घोटाला है.
4- तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है. अहम मुद्दे रोज़गार, भ्रष्टाचार और किसानों के हैं, हम इन्हीं को सामने रखकर लड़े हैं.
5- विपक्ष बेहद मजबूत है और मोदी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे.
6- अगर मध्य प्रदेश में सपा-बसपा का साथ लेना पड़ा तो लेंगे. एसपी-बीएसपी और कांग्रेस की विचाराधारा एक है. उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती. जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा.
7- ईवीएम का सवाल सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, बल्कि दुनियाभर में ये सवाल उठा है. अगर देश की जनता इसे लेकर असुविधा महसूस कर रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए. ईवीएम के अंदर जो चिप है उससे छेड़छाड़ हो सकती है और चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है.
8- जब प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब उन्होंने तीन मुख्य वादे किए थे. रोज़गार, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे और वे इन्हीं पर चुनकर आए थे. मोदी इन सभी मुद्दों पर फेल हुए हैं.
9- चुनाव प्रचार के दौरान मैंने ग़लत भाषा का प्रयोग नहीं किया.
10- किसानों की कर्ज़माफ़ी मदद है समाधान नहीं. जहाँ हमने किसानों के कर्ज़ माफ़ करने का वादा किया है, वहां जैसे ही सरकार बनेगी, कर्ज़ माफ़ी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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